मंडलायुक्त ने की विकास कार्यों की समीक्षा

रिपोर्ट-अंकित सेन

अयोध्या। जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में विकास के प्रमुख 71 बिन्दुओं, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के 18 कार्यक्रमों, नगरीय विकास के कार्यक्रमों आदि से संबंधित बिन्दुओं की समीक्षा की गयी। मण्डलायुक्त ने मुख्यमंत्री के प्राथमिकता के कार्यक्रमों तथा उनकी घोषणाओं की समीक्षा में कहा कि जो-जो कार्यदायी संस्थाओं एवं 50 लाख से ज्यादा के निर्माण कार्यो को गुणवत्ता बनाये रखते हुए समय से पूरा किया जाये एवं इसकी नियमित समीक्षा किया जाये। मण्डलायुक्त के कृषि विभाग से संचालित योजनाओ की समीक्षा में कहा कि किसानों के लाभार्थीपरक योजनाओं को एवं बीमा योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा करें और जिला कृषि अधिकारी और उपनिदेशक कृषि अपने अपने जनपद के जिलाधिकारियों से भी सम्पर्क करने हेतु निर्देश दिया। इस समय प्रधानमंत्री मानधन योजना में सभी जनपदों में तेजी से कारवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्डो के प्रगति में समयबद्ध कारवाई हेतु निर्देश दिया गया। मण्डलायुक्त ने अस्पतालों में दवाईयों की मानक के अनुसार उपलब्धता एवं उसकी जिला अस्पताल स्तर, सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र स्तर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर सूची के अनुसार उपलब्धता अंकित करने के निर्देश दिये तथा डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु एवं पूर्ण रूप से निर्मित सामुदायिकध्स्वास्थ्य केन्द्रों को संचालित करने का निर्देश दिया गया। मण्डलायुक्त ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को तथा अन्य विभाग के अधिकारियों को अपने-अपने तैनाती स्थान पर रहने के निर्देश दिये तथा इसका समय-समय पर निरीक्षण भी किया जाये। स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण आदि में अपेक्षित प्रगति न होने पर असंतोष व्यक्त किया गया। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस विषय को विशेष उल्लेख के तहत उठाया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन कार्यदायी संस्थाओं को कार्य दिया जाता है जो काम नहीं करते तथा स्वास्थ्य विभाग में दो कार्यदायी संस्थाएं कार्यरत है जिसमें एक को निर्माण कार्य हेतु अग्रिम दिया जाता है तथा दूसरी संस्था को भेदभाव पूर्ण अग्रिम नहीं दिया जाता। इस विषय को मण्डलायुक्त ने गम्भीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी एवं इस कार्य को देख रहे सहायक मनोज मिश्रा को बुलाया तथा सहायक को नियमानुसार कार्य करने तथा तीन दिन में स्थिति में सुधार हेतु निर्देश दिये गये तथा तीन दिन के अंदर तथ्यात्मक ठंग से मुख्य चिकित्साधिकारी व जिलाधिकारी को रिपोर्ट देने को निर्देशित किया गया तथा अपर निदेशक स्वास्थ्य को पूरे मंडल के कार्यो को नियमित समीक्षा व कारवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। मण्डलायुक्त ने कहा कि सभी संसदीय क्षेत्रों में भारत सरकार के सहयोग से संसदीय मेला लगाये जाने जिसमें सांसदों की मुख्य भागीदारी है इस पर कारवाई करें तथा मण्डलायुक्त ने प्रत्येक रविवार को लगने वाले आरोग्य मेलों में गुणात्मक सुधार हेतु निर्देश दिया एवं आयुष्मान योजना के कार्डो के वितरण को रैण्डम चेकिंग खण्ड विकास अधिकारी से कराने को कहा गया। इसी प्रकार कन्या सुमंगलम योजना, मातृबंदना योजना मे भी अपेक्षित कारवाई करने हेतु निर्देश दिये गये। पूरे मण्डल मे 4596 ग्राम पंचायतें है। सभी ग्राम पंचायतों में दो दो कम्युनिटी शौचालय बनाने की कारवाई हेतु आवश्यक कार्य करने को निर्देश दिये गये। मण्डलायुक्त ने मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास, प्रधानमंत्री आवास, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मानक के अनुसार पूरा करने के लिए निर्देश दिये । मण्डलायुक्त ने शहर के एवं मुख्य स्थानों के आंतरिक गलियों को पक्की कराने की कारवाई करने को कहा। पेयजल की समीक्षा में ग्रामीण पेयजल योजना अमृत पेयजल योजना के समीक्षा में बात आयी इसमें मानक के अनुसार कार्य नहीं हो रहे है तथा लोगो को समय से नल का कनेक्शन भी नहीं दिया जा रहा है। इस पर सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण करने एवं नियमानुसार कनेक्शन आदि देने की कारवाई करने को कहा गया तथा मण्डलायुक्त ने कहा कि अगला प्रमुख बिन्दु ''पेयजल की बेहतर व्यवस्था बनाना'' होगा। इस क्षेत्र में अभी से जलनिगम नगरनिगम एवं ग्रामीण पेयजल सम्बंधी क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है।  इसके लिए प्रत्येक दशा में प्रत्येक जनपद में ग्राम सभावाार मानक के अनुसार कायाकल्प योजनाध्कम्युनिटी शौचालय एवं खेल मैदान तथा नगरीय क्षेत्रों में खुला व्यायामशाला/ओपेन जिम खोलने हेतु आवश्यक प्रस्ताव बनाने हेतु निर्देश दिया। मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसके लिए नोडल अधिकारी विभागवार नामित किया जाये तथा उसकी नियमित रिर्पोटिंग करें। मण्डलायुक्त द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना/श्रम विभाग द्वारा आठ मार्च को आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शादी को जोड़ो को पंजीकरण कराने हेतु अपेक्षित कारवाई करने हेतु श्रम विभाग एवं सम्बंधी जनपदों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम एवं पीडब्लूडी के निर्माण कार्यो में तेजी लाने तथा गढ्ढा मुक्त  एवं बरसात के कारण सड़कों की स्थिति सुधारने हेतु अपेक्षित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

শেয়ার করুন