विश्वविद्यालय ने पीएम राहत कोष में भेजी धनराशि, सीएम राहत कोष में भेजने की तैयारी

रिपोर्ट:कुमकुम

अयोध्या। डाॅ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण की 

इस महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 7 लाख 62 हजार 534 रूपये 

आरटीजीएस/नेफ्ट के माध्यम से भेज दिया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 04 लाख देने का संकल्प लिया गया है। वहीं दूसरी ओर देशव्यापी लाॅकडाउन में परिसर के अधिकारियों, नियमित शिक्षकों, संविदा शिक्षकों, अतिथि प्रवक्ताओं, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों एवं सफाई कर्मियों का माह मार्च का वेतन बिना कटौती किये जारी कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 मनोज दीक्षित ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश संकट के दौर से गुजर रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा इस महामारी से निपटने के लिए कोई कसर नही छोडी़ जा रही है। प्रदेश सरकार आम नागरिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके भरण-पोषण के प्रति बेहद सजग भी है। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि इस आपदा की घड़ी में सरकार का सहयोग प्रदान करें।

विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रो0 एस.एन. शुक्ल ने बताया कि कोविड-19 की इस आपदा 

से निपटने के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 मनोज दीक्षित ने अपने एक महिने के वेतन 

में से 15 दिन का वेतन स्वेच्छा से प्रदान किया है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी स्वेच्छा से अपने वेतन से एक दिन का वेतन दिया है। प्रथम चरण में प्रधानमंत्री राहत कोष में 7 लाख 62 हजार 534 रूपये की राशि प्रेषित की जा चुकी है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 04 लाख धनराशि भेजी जायेगी। प्रति कुलपति ने बताया कि परिसर के समस्त अधिकारियों, नियमित शिक्षकों, संविदा शिक्षकों, अतिथि प्रवक्ता एवं कर्मचारियों को 

वेतन बिना किसी कटौती किये जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में एजेंसी द्वारा नियुक्त सुरक्षा कर्मियों एवं सफाई कर्मियों का वेतन उनकी सेवा प्रदाता एजेंसी को जारी कर दिया गया है। एजेंसी को सुरक्षा कर्मियों एवं सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान करने का आदेश प्रदान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धस्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी पूर्व में वेतन भुगतान करने का आदेश प्रदान कर दिया गया है।

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